२९ साउन, काठमाडौं । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका प्रमुख एजेण्डा थियो, १० असारमा सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमका आधारमा कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न दिएको परमादेशको कार्यान्वयन गर्ने ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लगेको यो प्रस्ताव बैठकमा पेश भएपछि सर्वोच्चको फैसलाबारे मन्त्रीहरुले चासो देखाए ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालाई परमादेश (फैसला) को पूर्णपाठ वाचन गरेर सुनाइन् ।
परमादेशको कार्यान्वयनले अधिकृतस्तरका सहसचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी), उपसचिव (राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी) र शाखा अधिकृत (राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी) को मात्रै तलब बढ्ने जानकारी दिइन् । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार तुरुन्तै तलब बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले मन्त्रपिरिषदबाट कस्तो निर्णय हुनुपर्छ भन्नेबारे जानकारी गराइन् ।
गड्तौलाले फैसलाको विवरण पढेर सुनाएपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले मुख्यसचिव गड्तौलासँग केही सवाल–जवाफ गरे ।
सर्वोच्चको परमादेशअनुसार तलब वृद्धि गर्दा माथिल्ला र राजपत्रअनंकित सहायक स्तर र सो सरहका कर्मचारीबीचको तलबमा झनै अन्तर बढ्ने अवस्था छ ।
सर्वोच्चले मर्यादाक्रम अनुसार नै तलब कायम गर्न भनेकाले अहिलेको मर्यादा क्रम र तलब नमिलेका तहहरुबीचको तुलानात्मक ब्रिफिङसमेत मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्तुत भयो ।
मुख्य सचिवको ब्रिफिङपछि यसले पर्ने आर्थिक भारबारे छलफल भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । तर, अर्थ मन्त्रालयले फैसला कार्यान्वयन गर्दा सरकारमाथि कति आर्थिक व्ययभार थपिन्छ भन्ने प्रस्तावमा उल्लेख नै गरेको थिएन ।
सबैजसो मन्त्रीहरुले आर्थिक भारबारे स्पष्ट भएर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने बताएपछि यसबारे छलफल लम्बिन पुग्यो । अर्थमन्त्री पौडलले यो फैसला कार्यान्वयन गर्दा थपिनसक्ने अनुमानित खर्च विवरण सुनाए । तर, मन्त्रीहरुले यसमाथि गम्भीर अध्ययन र छलफल गर्नुपर्ने भन्दै हतारमा निर्णय नगर्न सुझाव राखे ।
स्रोतका अनुसार तीन वटा श्रेणीका कर्मचारी मात्रै तलब बढाउने निर्णय गर्दा आउनसक्ने अन्य समस्याहरुतर्फ समेत सचेत हुनुपर्ने उनीहरुको राय थियो । अहिले नै निजामतीमा श्रेणीविहीन (सहाकयस्तर) का कर्मचारी र अधिकृतस्तरका कर्मचारीको तलब अन्तर धेरै भयो भनेर विरोध हुने गरेको भन्दै उनीहरुले फैसलाको कार्यान्वयनले थप समस्या आउनसक्ने विश्लेषण सुनाए ।
‘सहायक स्तरका कर्मचारीहरु निरुत्साहित हुने र कर्मचारीहरु युनियनहरुले विरोध थाल्नेसम्म अवस्था आउनसक्नेबारे बैठकमा छलफल भयो’, स्रोतले भन्यो, ‘तीन तहका कर्मचारीहरुको तलब मात्रै बढाउँदा पार्नसक्ने दीर्घकालीन प्रभावहरुबारे डेढ घण्टा भन्दाबढी विमर्श भयो ।’
यस्तो फैसला कार्यान्वयन गर्दा भविष्यमा २४ घण्टा ‘स्ट्यान्डबाइ’ रहेर सेवा दिने सुरक्षाकर्मीको मनोबल खस्किने उनीहरुको तर्क थियो । सुरक्षाकर्मीहरुको कामको प्रकृतिअनुसार तलब केही बढी कायम गरिएको तथ्यलाई हेरेर सरकारले निर्णय लिनुपर्ने मन्त्रीहरुको भनाइ थियो ।
सरकारले एउटा अनुमान गरेर बजेट बनाएको र अब राज्यकोषमा थप आर्थिक भार सिर्जना गर्दा पूँजीगत खर्च काटेर चालु खर्च बढाउनुपर्ने बाध्यता आइपर्ने भन्दै मन्त्रीहरुले चिन्ता व्यक्त गरे । तलब बढाउँदा महँगी दर बढ्ने र त्यसले गरिब जनतामाथि अप्रत्यक्ष असरहरु पार्ने पनि उनीहरुले बताए ।
‘अदालतको परमादेशअनुसार तलब बढाएपछि सहसचिवको तलब झण्डै सचिवको भन्दा बढी हुने रहेछ, यस्तो हुँदा कसरी प्रशासन चल्छ ?’ एक मन्त्रीको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यसले गर्दा सचिवको पनि तलब बढाउनुपर्ने हुँदो रहेछ, विकास खर्च काटेर सचिवदेखि अधिकृतसम्मको तलब बढाएपछि तल्ला तहका कर्मचारीको तलब के हुन्छ ? शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, सांसदसहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको तलब के हुन्छ भन्ने प्रश्न मन्त्रिपरिषद बैठकमा उठ्यो ।’
अब सरकारले शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवको तलब ३ हजार ६०० देखि ४ हजार २०० रुपैयाँसम्म तलब बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।
तलब बढाउँदा कति आर्थिक भार थपिन्छ ? र कहाँ–कहाँ कस्तो असर पर्छ भन्नेबारे अर्थले विस्तृत अध्ययन र लेखाजोखा गरेर प्रस्ताव ल्याउनुपर्नेमा मन्त्रीहरुले जोड दिएका थिए ।
मन्त्रीहरुले सकेसम्म तलब नबढाई फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले १० असारमा मर्यादाक्रममा अगाडि रहेका कर्मचारीको तलबमान पछाडि रहेका कर्मचारीको भन्दा बढी हुने गरी तलब निर्धारण गर्न आदेश दिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले १ साउन २०७९ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । २६ पुस २०८० मा निजामती सेवाको सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारीले बढाएको तलबमानमा असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
समान पद र हैसियतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई दिइने न्यूनतम आधारभूत सुरु तलब स्केलमा नै विभेदकारी निर्णय गरी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको नीति अख्तियार गरिएको भन्दै निजामती कर्मचारीहरुले सर्वाेच्चमा दायर रिटमा उल्लेख थियो ।
उनीहरुले १६ वैशाख २०७६ मा गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय जीवनमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेका पदको मर्यादाक्रमसम्बन्धी सूचनालाई आधार बनाएर त्यसकै आधारमा तलबमान तोकिनुपर्ने माग रिटमार्फत गरेका थिए ।
मर्यादाक्रममा आफू समान र आफूभन्दा पछाडि रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धानमा विभागका अधिकारीहरुको सुरुको तलबमान आफूहरुको भन्दा बढी रहेको र यो विभेदपूर्ण रहेको भन्दै खारेजीको माग गरेका थिए ।
यस्तो अवस्था हटाउन अब सरकारले शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवको तलब ३ हजार ६०० देखि ४ हजार २०० रुपैयाँसम्म तलब बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।
सर्वोच्चको परमादेशअनुसार तलब वृद्धि गर्दा माथिल्ला र राजपत्रअनंकित सहायक स्तर र सो सरहका कर्मचारीबीचको तलबमा झनै अन्तर बढ्ने अवस्था छ ।
फैसला कार्यान्वयन गर्दा अरु पनि असरहरु पर्ने र अरुको तलब बढाउन दबाब पर्ने भएकाले धेरै मन्त्रीहरु फैसला पुनरावलोकन लागि निवेदनको पक्षमा उभिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले थप अध्ययनसहित अर्को मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव ल्याउने गरी बैठक सकिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए source:online khabar
